तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७६ वैशाख ३ गते सुरुङ निर्माणको ‘ब्रेक थ्रु’ गरेको राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजना सम्झौता अवधिभन्दा १ वर्ष अगावै निर्माण सम्पन्न हुने प्रचार गरियो । तर अहिलेसम्म पनि परियोजना पूरा हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ बाट सुरु भएको परियोजना ०७७/०७८ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा थियो । यदि यो परियोजनाले लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेको भए आजका मितिसम्म निर्माण सम्पन्न भई भेरीको पानी बबईमा खसालेर बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुगिसक्थ्यो भने ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको हुन्थ्यो ।

तर परियोजनाले लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न सकेन । परियोजनाले तालिका संशोधन गरेर ०७८/०७९ अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भन्यो । यद्यपि यो तालिका अनुसार पनि परियोजनाले काम गर्न सकेन ।

परियोजनाका अनुसार अहिलेसम्म ३८ दशमलव २४ प्रतिशत वित्तीय र झण्डै ५० प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ । निर्धारित समयभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि अहिलेसम्म ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । परियोजनाका सूचना अधिकारी तथा सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले रातोपाटीलाई दिएको जानकारी अनुसार ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख कुल लागत रहेकोमा अहिलेसम्म १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख बराबर रकम खर्च भइसकेको छ ।

भेरी नदीको पानी बबई नदीमा खसालेर लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिएकोे परियोजनाको अहिले दोस्रो चरणको सिभिलतर्फका काम भइरहेको छ । अहिले हेडवर्क्स, पावर हाउस, बाँध र सर्ज सफ्टको काम भइरहेको छ भने तेस्रो चरण अन्तर्गतको कामको लागि चीनको ज्हेजियाङ् ओरिएन्ट इञ्जिनियरिङ कम्पनीसँग हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल सम्बन्धी कामका लागि सम्झौता भएको छ ।

चीनको उक्त कम्पनीसँग उल्लेखित दुईवटा कामका लागि २ अर्ब १३ करोड ७४ लाख ९३ हजार ९ सय रुपैयाँको सम्झौता भएको सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए । ‘अहिलेका हाम्रा मुख्य काम यिनै हुन् । अन्य साना काम त भइरहेका छन्,’ उनले भने ।

दोस्रो चरणको बाँध निर्माण लगायतको काम थियो । त्यो काम अहिले ‘रनिङ’ मै छ । ‘बाँध निर्माणमा सेटिङ मिलाउने काम भइरहेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘पावर हाउसको काम पनि भइरहेको छ ।

अझै ३ वर्ष लाग्ने

परियोजनाले अबको तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने ‘टार्गेट’ लिएको छ । सूचना अधिकारी सुवेदी भन्छन्, ‘हामीले लक्ष्य अनुसार नै काम गरिसक्नुपर्छ भन्ने हो । प्रयास जारी छ । बीचमा विभिन्न अवरोध आए ।  कोरोना भाइरसले गर्दा काम प्रभावित भयो भने अन्य सामाजिक पाटोबाट पनि समस्या भयो ।’

धेरै समस्या त बाढीका कारण निम्तिएको उनले सुनाए । यसका बाबजुद अबको अढाई वर्षमै काम सक्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

यस्तै मुआब्जा विवादले गर्दा पनि काममा ढिलाई हुन पुगेको परियोजनाले जनाएको छ । अहिले यो परियोजनामा झण्डै ९० जनाले काम गरिरहेका छन् भने दोस्रो चरण अन्तर्गत २०८० साउन २९ भित्र बाँध निर्माण सक्ने गरी रमण/ग्वाङ्डोन जेभीले काम गरिरहेको छ ।

आयोजना सकिएपछि ४ दशमलव २ मिटर व्यास गोलाई र १२ दशमलव २ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत प्रतिसेकेन्ड ४० घनमिटर पानी भेरी नदीबाट बबईमा खसालिनेछ ।

महालेखाले ले देखायो त्रुटि नै त्रुटि

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सुरुङ परीक्षणबिनै निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरण गरेको, सुरुङ निर्माणका लागि १० अर्ब ७७ करोड सम्झौता भए पनि ९ अर्ब ८८ करोडमात्र कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेको उल्लेख छ ।

०७७ भदौ १७ गते नै परियोजनालाई सुरुङ हस्तान्तरण गरेको थियो । महालेखाले उक्त सुरुङ निर्माण कम्पनीले परीक्षण नै नगरेको ठह¥याइदिएको छ ।

यस्तै परियोजनाले बबई सिंचाई परियोजनाको सिञ्चित क्षेत्रलाई समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गणना गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार परियोजनाले अहिले ३६ हजार हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पु¥याएको भए पनि भेरी–बबईले सो क्षेत्रलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गणना गरेको देखाएको हो ।

पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणः  दोस्रो चरणको काम अन्यौलमा

केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला (सन् २०१६) चीन भ्रमणका क्रममा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि नेपाल र चीनबीच प्रारम्भिक सम्झौता गरेको अर्को ठुलो परियोजना हो– दैलेखको पट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण ।

यो परियोजना सम्झौता अनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोली सन् २०१६ को मेमा नेपाल आएर प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनपछि चिनियाँ टोली स्वदेश फर्केपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खोज अन्वेषणका लागि चीनले नेपाललाई २ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको घोषणा ग¥यो ।

त्यही घोषणाअनुसार २३ अगस्ट, २०१७ मा सो सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौताअनुसार नै चाइना जिओलोजिकल सेन्टर, बेइजिङ र चेन्दुङका १९ सदस्यीय चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आएका थिए । सोही कार्यलाई निरन्तरता दिँदै २०७६ असार पहिलो साता चीन सरकारको विशेषज्ञ टोलीसहित नेपाल सरकारका तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले अन्वेषण कार्यको औपचारिक सुरुवात गरेका थिए ।

दैलेखमा शदिऔँदेखि ज्वाला बल्दै आएका श्रीस्थान, नाबिस्थान, पादुका, तल्लो डुंगेश्वरलगायत क्षेत्रहरूलाई आधार मानी पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन् टोलीले काम सुरु गरेको थियो ।

तर यो परियोजनाले जुन रुपमा लक्ष्य लिएको थियो, त्यो अनुसार प्रगति भने गर्न सकेन । परियोजनाले न लक्ष्य अनुसार काम गर्न सक्यो, न अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थ भएको आधिकारिक पुष्टि नै हुन सक्यो ।

पहिलो पटक आफ्नै देशमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् हुने भएपछि नागरिकहरु हर्षित भए । पहिलो चरणको अन्वेषणका केही तथ्यले पेट्रोलियम पदार्थ भएको अनुमान गरिए पनि आधिकारिक रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने अझै पुष्टि हुन सकेको छैन । किनकि पेट्रोलियम पदार्थ छ/छैन भन्ने कुरा ‘ड्रिल’को काम सकिसकेपछि मात्र थाहा हुनेछ ।

खानी तथा भूगर्भ विभाग भने अध्ययनका क्रममा सो क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको केही वैज्ञानिक प्रमाण (इभिडेन्सेज) र आधारहरू फेला परिसकेको बताउँछ ।

विभागका अनुसार दैलेखको सो क्षेत्रको करिब १४ किलोमिटरको दूरीमा ४५ वटा ग्यास चुहावट देखिएका छन् । तथापि एक वर्ष अघिदेखि नै सुरु हुनुपर्ने दोस्रो चरणको काम भने अहिलेसम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन । आयोजनाका अनुसार दोस्रो चरणमा ‘ड्रिल’ को काम थालनी गरिने थियो भने तेस्रो चरणमा काम सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य थियो ।

चिनियाँ टोलीको जवाफ कुर्दै विभाग

आयोजना प्रमुख एवं खानी तथा भूगर्भ विभागका उप–निर्देशक सुधीर रजौरेले गत वर्ष रातोपाटीसँगको कुराकानीमा ‘सन २०२१’ देखि दोस्रो चरणको काम अघि बढ्न सक्ने बताएका थिए । तर अहिलेसम्म चिनियाँ प्राविधिक टोली आउनु त परै जावस्, कुनै आधिकारिक जवाफसमेत दिएको छैन ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका अन्वेषण अधिकृत डा. गणेशनाथ त्रिपाठीले दोस्रो चरणको कामको विषयमा केहीदिन अघिमात्रै चिनियाँ टोलीलाई पत्र पठाएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हामी जहाँ थियौं, त्यही छौं । यो बीचमा कुनै काम हुन सकेन । चिनियाँ प्राविधिक टोलीसँग निरन्तर अपडेटमा छौं । केही दिनअघि हामीले दोस्रो चरणको कामको विषयमा अब काम सुरु गरौं भन्ने अभिप्रायले पत्र पठाएका छौं । उताबाट (चाइनाबाट) जवाफी पत्र आयो भनेमात्रै कहिलेदेखि काम सुरु हुन्छ भन्न सकिन्छ ।’

त्रिपाठीले झण्डै ४० प्रतिशतको हाराहारीमा काम भएको बताए ।  अबको मुख्य काम भनेको ‘ड्रिल’ नै भएकाले त्यसपछि मात्र पेट्रोलियम पदार्थ छ/छैन भन्ने पुष्टि हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा अबको दुई वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् गरी भण्डारणको थालनी गरिसक्ने बताएको छ । यही अवस्था हो भने यो आयोजनाले लक्ष्य अनुसार काम गर्न कठिन हुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

अर्कोतिर अन्वेषणको काम अन्यौल बनेपछि पञ्चकोशी क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण, पञ्चकोशी क्षेत्रमा निर्माण गरिने भनिएको कृत्रिम ताल लगायतका आयोजनाको काम प्रभावित भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

यसरी गरिन्छ  ड्रिलको काम 

पहिलो चरणमा ‘सेस्मिक रेफ्लेक्सन सर्भे’ र ‘म्याग्नेटोटेलुरिक सर्भे’ गरिएको थियो । सोही सर्भेका आधारमा ड्रिलको काम गरिनेछ । ‘४ दशमलव ५ किलोमिटर गहिराइमा ‘ड्रिल’ गरिनेछ,’ डा. त्रिपाठीले भने, ‘ड्रिल एक स्थानबाट मात्र नभई विभिन्न स्थानबाट गरिने योजना छ । जसका लागि सम्भावित स्थानको पहिचान हुनेछ ।’

ड्रिल गर्नुअघि ‘जियोलोजिकल म्यापको अपडेट’ र ‘सेक्सन मेजरमेन्ट’अन्तर्गत खोलामा गएर चट्टान कति गहिराइमा छ, पत्ता लगाउने काम हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले अब भण्डारण पत्ता लगाउने काम गर्ने हो,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘त्यसका लागि थप अनुसन्धान हुन्छ ।’